फेक न्यूज़ एक्सपोज़:पुराने टीवी-रेडियो में लगने वाली रेड मरकरी ट्यूब बम बनाने और देश से गद्दारी के झूठे दावे

 

 वायरल हो रही पुराने टीवी-रेडियो में लगने वाली रेड मरकरी , इससे बम बनाने और देश से गद्दारी के झूठे दावे किए जा रहे

वायरल: सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि पुराने टेलीविजन के अंदर मौजूद एक मर्करी ट्यूब का उपयोग परमाणु बम बनाने में हो सकता है। दावे के साथ लाल रंग के ट्यूब की एक फोटो भी शेयर की जा रही है।

मैसेज में लोगों से अपील की गई है कि अगर कोई आपकी टीवी महंगे दाम में खरीद रहा है तो पैसे के लालच में देश से गद्दारी न करें।

• ऐसा कभी नहीं देखा कि टेलीविजन के किसी भी पार्ट का किसी अन्य काम में उपयोग किया जा सके। परमाणु बम बनाना तो बहुत दूर की बात है। बात करें फोटो में दिख रहे उस ट्यूब की, जिसे सोशल मीडिया पर मर्करी बताया जा रहा है। तो ये डायोड और ट्रायोड वॉल्व हैं।
• 1970-1980 तक ट्रांजिस्टर के अविष्कार से पहले रेडियो और टीवी में डायोड और ट्रायोड वॉल्व का ही इस्तेमाल किया जाता था। आज के दौर में यह इतना आउटडेटेड है कि इसके बारे में इंजीनियरिंग के छात्रों को पढ़ाया भी नहीं जाता।
• ट्रायोड और ड्रायोड नाम के इन वैक्यूम ट्यूब्स का परमाणु बम से कोई संबंध नहीं है। न ही अब तक ऐसा कोई शोध हुआ है, जिसमें सामने आया हो कि इनका उपयोग कोई विस्फोटक सामग्री बनाने में किया जा सकता है।

वायरल मैसेज में किया जा रहा एक भी दावा लॉजिकल नहीं है।           
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फेक न्यूज

क्या मोदी सरकार अब किसी को नहीं देगी सरकारी नौकरी? वित्त मंत्रालय के एक लेटर से सोशल मीडिया पर माहौल गर्म-




no ban govt job declaration by finance ministry






वायरल : सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने सभी सरकारी भर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब किसी भी सरकारी विभाग या मंत्रालय में कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होगी। ऐसे कई मैसेज फेक न्यूज एक्सपोज टीम को वॉट्सऐप और ईमेल पर मिले हैं।

मैसेज के साथ दो पन्नों के लेटर की कॉपी भी वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि लेटर की शक्ल में ये मेमोरेंडम वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 4 सितंबर को जारी किया है।

और सच क्या है ?

• बीतें दिनों मेमोरेंडम से जुडी हर खबर की पड़ताल के बाद ऐसा कोई आदेश नहीं मिला जिससे पुष्टि होती हो कि वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है।
• • विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट चेक की। वेबसाइट पर 4 सितंबर को जारी किया गया वही मेमोरेंडम हमें मिला, जो वायरल हो रहा है। इससे ये स्पष्ट हुआ कि मेमोरेंडम फेक नहीं है।
  • लेकिन, इस मेमोरेंडम में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अब सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होंगी। हां, दूसरे पन्ने पर यह जरूर लिखा है कि व्यय विभाग की अनुमति के बिना किसी भी सरकारी मंत्रालय/ विभाग में अब नए पदों का सृजन नहीं किया जाएगा।
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  • वित्त मंत्रालय ने 5 सितंबर को ट्वीट करके मेमोरेंडम को लेकर फैल रहे कन्फ्यूजन पर स्पष्टीकरण भी दिया है। ट्वीट का हिंदी अनुवाद है: भारत सरकार में पदों को भरने पर कोई मनाही या प्रतिबंध नहीं है। एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी जैसी सरकारी एजेंसियों के जरिए भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी।
  • इन सबसे स्पष्ट है कि सरकारी कर्मचारियों की नियुक्तियों पर बैन लगने वाला दावा झूठा है। व्यय विभाग ने सरकारी विभागों में नए पदों के सृजन पर रोक लगाई है। इसको लेकर जारी किए गए मेमोरेंडम का गलत अर्थ निकालकर अफवाह फैलाई जा रही है।
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  • बॉलीवुड में फिर से #MeToo

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  • बॉलीवुड में जारी बहस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले फिल्ममेकर अनुराग कश्यप पर एक्ट्रेस पायल घोष ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। एक्ट्रेस ने एक तेलुगू न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू के दौरान ये बड़ा खुलासा किया था। अब उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए अपनी आपबीती सुनाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है।

    पायल घोष में ट्विटर पर अपना इंटरव्यू शेयर करते हुए लिखा, 'उन्होंने काफी बुरी तरह खुद को मुझ पर फोर्स किया और बेहद बुरी तरह से। पीएमओ इंडिया, नरेंद्र मोदी जी प्लीज एक्शन लीजिए और देश को इस क्रिएटिव इंसान के पीछे छिपा हुआ राक्षस दिखाइए। मैं जानती हूं कि इससे मुझे नुकसान हो सकता है और मेरे सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। प्लीज मदद करें'।

  • जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे अनुराग कश्यपः पायल

    तेलुगू न्यूज चैनल एबीएम को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि उनके साथ ये घटना 2014 या 2015 में हुई थी मगर उस समय वो डर के चुप रहीं। एक्ट्रेस ने बताया कि वो काम के सिलसिले में अनुराग से मिलने गई थीं जहां फिल्ममेकर अकेले कमरे में ले जाकर उनके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे। जब पायल ने उन्हें रोकना चाहा और कहा कि वो मेंटली इसके लिए तैयार नहीं है तो अनुराग का कहना था कि उनके साथ काम कर चुकीं सभी एक्ट्रेस महज एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। इसके बावजूद जब एक्ट्रेस ने मना किया तो वो अनुराग ने उनसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। बाद में दोस्तों के समझाने पर एक्ट्रेस ने इसकी शिकायत नहीं की थी।

    कौन है पायल घोष ?

    पायल घोष बांग्ला मूल की एक्ट्रेस हैं और ज्यादातर कन्नड़ फिल्मों में काम करती हैं। बॉलीवुड में पायल ने ऋषि कपूर और परेश रावल अभिनीत 2017 की कॉमेडी फिल्म, पटेल की पंजाबी शादी से डेब्यू किया था। एक्ट्रेस फिलहाल हिंदी फिल्म कोई जाने ना का हिस्सा हैं। फिल्मों के अलावा पायल स्टार प्लस के पॉपुलर शो साथ निभाना साथिया का भी हिस्सा रह चुकी हैं। एक्ट्रेस ने इस शो में साल 2016 में राधिका का किरदार निभाया था।

    कंगना भी आई पायल के सपोर्ट में

    अनुराग कश्यप के साथ बीते दो दिन से ट्विटर पर भिड़ रहीं कंगना रनोट भी पायल के सपोर्ट में उतर आई हैं। उन्होंने पायल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि, हर आवाज मायने रखती है। इसके साथ ही कंगना #MeToo और #ArrestAnuragKashyap हैशटेग भी शेयर किए हैं।

झूठा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोरोनावायरस से जुड़ी जानकारी शेयर करने पर रोक लगाने का दावा FORCE-TODAY

कई दिनों से सोशल मीडिया में एक मैसेज वायरल किया जा रहा है। इसमें लिखा है- ‘आज रात 12 बजे से देशभर में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू हो चुका है। इसके बाद सरकारी विभागों को छोड़कर अन्य कोई भी नागरिक कोरोनावायरस से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी शेयर नहीं कर सकेगा। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। वायरल मैसेज में वॉट्सऐप ग्रुप एडमिंस को भी सलाह दी गई है कि वे यह मैसेज अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कर दें।’ इस मैसेज के साथ ही न्यूज वेबसाइट लॉइव लॉ की लिंक भी वायरल की गई है। लाइव लॉ ने खुद अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस वायरल दावे का खंडन किया है। वेबसाइट की तरफ से किए गए ट्वीट में लिखा है कि लाइव लॉ की रिपोर्ट के साथ एक फेक मैसेज वॉट्सऐप ग्रुप में वायरल किया जा रहा है। कृपया इसे साझा न करें।           

भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने भी वायरल दावे का खंडन करते हुए ट्वीट किया कि, सरकार द्वारा कोविड-19 को लेकर किसी भी तरह की जानकारी शेयर करने पर रोक लगाने का दावा करने वाला मैसेज फर्जी है। 

सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च को  कहा,‘महामारी के बारे में स्वतंत्र चर्चा में हस्तक्षेप करने का हमारा इरादा नहीं है, लेकिन मीडिया को घटनाक्रम की जानकारी आधिकारिक पुष्टि के बाद प्रकाशित-प्रचारित किए जाने के निर्देश हैं।’ सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस  की पीठ ने पाया, ‘लॉकडाउन के दौरान शहरों में काम करने वाले मजदूरों की बड़ी संख्या में फेक न्यूज के चलते घबराहट पैदा हुई कि लॉकडाउन तीन महीने से ज्यादा समय तक जारी रहेगा। जिन्होंने इस तरह की खबरों पर यकीन किया, उन लोगों के लिए माइग्रेशन  अनकही पीड़ा बन गया। इस प्रक्रिया में कुछ ने अपना जीवन खो दिया। इसलिए हमारे लिए यह संभव नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट या सोशल मीडिया द्वारा फर्जी खबरों को नजरअंदाज किया जाए।’ 

ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है जो कोविड-19 से जुड़ी जानकारी साझा करने पर रोक लगाता हो। कोर्ट ने फर्जी खबरों पर चितां जरूर जताई है साथ ही मीडिया को रिपोर्टिंग में ज्यादा सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं   FORCE-TODAY