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- पिता की हैवानियत बच्ची को 2-उत्तराखंड स्कूल खोले जाने को लेकर फैसला

बच्ची को दुलारा फिर पिलर से दे मारा

बठिंडा में एक पिता ने अपनी 6 माह की बेटी को दीवार पर पटककर मारा। इससे उसकी मौत हो गई। इस दौरान बीच-बचाव में आए पत्नी और ससुर की भी आरोपी ने बाजू तोड़ डाली। घायल पत्नी जसविंदर ने बताया कि पति जगदीश ने मंगलवार रात करीब 10 बजे बेटी को मार दिया।

जसविंदर कौर ने पुलिस को बताया- जगदीश पहले बेटी एकनूर को गोद में उठाकर दुलार करने लगा, फिर अचानक टांगों से पकड़कर उसे उलटा किया और फिर बरामदे के पिलर पर जोर से दे मारा। यह देखते ही जब जसविंदर और उसका पिता गुरचेत सिंह आगे आए तो जगदीश ने फावड़ा उठाकर एक बार जसविंदर के सिर पर दे मारा, जबकि दूसरे वार से उसकी बाजू टूट गई। गुरचेत सिंह के भी बाएं हाथ को फावड़ा मारकर तोड़ दिया।

जसविंदर ने कहा- उसका मायका गिल कलां में है। 2017 में उसकी शादी आदमपुरा के जगदीश सिंह के साथ हुई थी, जो 2003 में मर्चेंट नेवी में भर्ती हुआ था। 2016 में उसने नौकरी छोड़ दी और गांव में पिता के साथ मिलकर खेती करने लग गया। शादी के कुछ समय बाद जगदीश ने बताया कि विदेश में रहने वाली महिला के साथ उसका रिलेशन है। वह उसके साथ शादी करना चाहता था।

इसी बीच अप्रैल 2020 में जसविंदर कौर ने बेटी एकनूर को जन्म दिया, लेकिन पति जगदीश पत्नी के साथ-साथ बच्ची को भी नापसंद करने लग गया। अक्सर लड़ाई-झगड़ा कर विदेशी महिला के साथ शादी करवाने के लिए दबाव डालता रहता था।

मंगलवार को जब जगदीश ने वारदात को अंजाम दिया तो शोर सुनकर पड़ोस के लोग जमा हो गए। जिन्होंने जसविंदर कौर और उसके पिता को सिविल अस्पताल रामपुरा में दाखिल करवाया।

स्कूल खोले जाने को लेकर फैसला


 मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुधवार को आयोजित की गई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। उत्तराखंड कैबिनेट ने प्रदेश में स्कूल खोले जाने को लेकर फैसला ले लिया है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि पहले चरण में एक नवम्बर से 10 वीं और 12 वीं के सरकारी व प्राइवेट स्कूल खोले जाएंगे। हालांकि, 01 नवंबर को रविवार होने की वजह से स्कूल 02 नवबंर से खुलेंगे। 

इस दौरान सभी सरकारी, प्राइवेट स्कूलों में परम्परागत तरीके से पढ़ाई होगी। डिग्री कॉलेज सहित अन्य कक्षाओं पर फैसला बाद में हालात देखकर किया जाएगा। बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में 18 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से एक प्रस्ताव पर कमेटी बनाई गई, जबकि अन्य सभी को हरी झंडी दे दी गई।  

शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि प्रथम चरण में दो नवंबर से सिर्फ दसवीं और बाहरवीं के छात्रों के लिए स्कूल में पढ़ाई परम्परागत माध्यम से होगी। केंद्र सरकार स्कूल खोलने के लिए पहले ही राज्य सरकार को अधिकृत कर चुकी थी, इसी क्रम में एसओपी भी जारी हो चुकी है। कक्षा संचालन के समय एसओपी का पालन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सहित स्कूल स्तर की अन्य कक्षाओं के संचालन पर निर्णय इसके बाद लिया जाएगा। कौशिक ने स्पष्ट किया सामान्य तौर पर स्कूल खोलने के दौरान संक्रमण के मामले आने पर स्कूल संचालकों को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, अलबत्ता यदि स्कूल तय एसओपी का पालन नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में जरूरी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार स्कूल खोलने को लेकर दोहरी मुश्किल में फंस गई थी। जिला स्तर से प्राप्त फीडबैक के आधार पर पहले नौंवी से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोलने का प्रस्ताव था। लेकिन कैबिनेट ने यूरोप सहित देश में ही कुछ राज्यों में स्कूल खोलने के बाद कोविड मामले बढ़ने की रिपोर्ट को देखते हुए, फिलहाल सिर्फ बोर्ड कक्षाओं के छात्रों के लिए ही स्कूल खोलने की इजाजत दी है। इधर, कौशिक ने बताया कि कोचिंग संस्थान खोलने के लिए भी जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक एसओपी के तहत कोचिंग संस्थान खोलने की इजाजत दे सकते हैं। 


यूपी और राजस्थान के बाद अब हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए भी बस सेवा शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। गुरुवार से रोडवेज यात्रियों की उपलब्धता के आधार पर संबंधित राज्यों में चलने वाली बस सेवाओं का संचालन शुरू करेगा। इसके साथ संबंधित राज्यों की बसें भी उत्तराखंड आ सकेंगी।रोडवेज के महाप्रबंधक (संचालन) दीपक जैन ने बताया कि हिमाचल पथ परिवहन, पेप्सू सड़क परिवहन निगम पटियाला पंजाब, हरियाणा राज्य परिवहन और चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ने अपने राज्य में अंतर्राज्यीय बस संचालन की अनुमति दे दी है।

उत्तराखंड सरकार पहले ही सभी राज्यों में 100 बसें चलाने की अनुमति दे चुकी है। अभी सिर्फ यूपी और राजस्थान में बसें चल पा रही थी। अब हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा की अनुमति मिलने के बाद इन राज्यों से संबंधित बसें भी शुरू दी जाएंगी। उन्होंने सभी डिपो के एआरएम को आदेश भेजकर यात्रियों की उपलब्धता के आधार पर बसें चलाने को कहा है। इसके साथ ही कोविड-19 से संबंधित एसओपी का और निर्धारित मानकों का अनुपालन करने को भी कहा है।


उत्तराखंड राज्य में  कोरोना  14-oct-2020

उत्तराखंड राज्य में बुधवार को कोरोना के 429 नए मरीज मिले जबकि 14 की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या 56070 जबकि मृतकों की संख्या 796 हो गई है। 827 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए। जिससे अभी तक ठीक होने वाले कुल मरीजों की संख्या 48798 हो गई है।

जबकि 6145 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बुधवार को अल्मोडा में 17, बागेश्वर में नौ, चमोली में 12, चम्पावत में 22, देहरादून में 157, हरिद्वार में 55, नैनीताल में 42, पौड़ी में 22, पिथौरागढ़ में 24, रुद्रप्रयाग में 12, टिहरी में तीन, यूएस नगर में 40 जबकि उत्तरकाशी में 14 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है।

बुधवार को हिमालयन हॉस्पिटल में छह, महंत इंद्रेश अस्पताल में छह जबकि मेडिसिटी हॉस्पिटल में भर्ती दो संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। बुधवार को राज्य के विभिन्न अस्पतालों से कुल 11937 मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए।

10 हजार के अधिक मरीजों के सैंपल की रिपोर्ट आई जबकि 15 हजार से अधिक की रिपोर्ट आना बाकी है। राज्य में कोरोना मरीजों के दोगुना होने की दर 84 दिन के करीब, मरीजों के ठीक होने की दर 87 प्रतिशत से अधिक जबकि संक्रमण दर 6.79 प्रतिशत हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए 257 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। 


 पायल घोष ने रिचा चड्‌ढा से बिना शर्त माफी मांग ली है।

अनुराग कश्यप पर रेप का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष ने रिचा चड्‌ढा से बिना शर्त माफी मांग ली है। बुधवार को यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में था। जहां कोर्ट ने पायल की माफी स्वीकार कर ली है। पायल के इस कदम के बाद यह मामला अब पूरी तरह सुलझ गया है। पायल ने कोर्ट के सामने यह भी वादा किया कि वे ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया पर रिचा के खिलाफ की गई सभी पोस्ट हटा देंगी।

इस मामले की सुनवाई एके मेनन की पीठ ने की। जिनके सामने पायल का बयान रिकॉर्ड किया गया कि वे समझौता कर चुकी हैं। गौरतलब है कि रिचा ने 1.1 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी। साथ ही इस मामले में स्थायी और अंतरिम राहत देने की मांग भी की थी।

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